छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) का उद्देश्य

एससी एसटी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का हित संवर्धन हेतु कृत संकल्पित संस्था

• राज्य के समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों सहित सामान्य हितों का संरक्षण तथा संवर्धन करना
• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी-मामलों यथा वेतन भत्ते भर्ती, पदोन्नति शिक्षावृत्ति, छात्रवृत्ति, स्टेशनरी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, छात्रावास शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश आर्थिक दावे इत्यादि के संबंध में राज्य अथवा केन्द्र सरकार के संस्थानों पर सम्पर्क स्थापित कर समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक कार्यवाहियां करना.
• राज्य एवं केंद्र शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखते हुए निर्धारित प्रतिशत हेतु संवैधानिक एवं अहिंसक कार्यवाही करना.
• आरक्षित वर्गो के सेवारत व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान हेतु प्रयास करना.
• आरक्षित वर्गो एवं उनके नौकरी पेशा सदस्यों को शिक्षित एवं जागृत करना.
• आरक्षित वर्गो के बीच एकता, भाईचारा एवं परस्पर सहयोग की भावना पैदा करते हुए उसे सुदृढ़ करना।
• आरक्षित वर्गो के कल्याण हेतु बनाए गए विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना एवं ऐसे कानून बनाये जाने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक पहल करना जो कि आरक्षित वर्गो के सर्वांगीण विकास एवंकल्याण हेतु आवश्यक हो
• भारतीय संविधान में आरक्षित वर्गो के लिए प्रावधानित आरक्षण सम्बंधी प्रावधानों को समुचित रूप से लागु करवाने के लिए शासन व प्रशासन स्तर पर प्रजातांत्रिक एवं विधि सम्मत तरिकों से प्रयत्न करना.
• अजाक्स संगठन को विस्तारित करते हुए सम्भाग, जिला तहसील विकास खण्ड, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर शाखाओं का गठन करना.
• उपरोक्त समस्त उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु आर्थिक सहयोग लेना , शासन से अनुदान, ऋण, सहायता प्राप्त करना एवं अन्य आवश्यक अनुषांगिक कार्यवाहियां सम्पादित करना।
• आरक्षित वर्गो के अधिकारियों कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों एवं उनके सी आर संधारण संबंधीमार्गदर्शन पदोन्नति, क्रमोन्नति आदि समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक पहल करना
• एक शासकीय सेवक के रूप में कार्यस्थल पर जातिगत प्रताड़ना,(एट्रोसिटी) विशेष कर महिलाओं के लिए विशेष क़ानूनी उपबंधों के तहत पीड़ित को न्याय दिलाने विधिक सहायता प्रदान करना
• अधिकारी कर्मचारियोंको समस्त अवकाश एवं रिंबर्स्मेंट(चिकित्सा व्यय वापसी )में होने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने आवश्यक पहल करना
• आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों / शिक्षित बेरोजगारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी विभिन्न योजनाएंउप योजनाएं एवंअनुदान आदि के लिए समय समय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन करना
• विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी जो वर्तमान में सेवा निवृत हो चुके हैं और हो रहे हैं उनकी संगठन और समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने कार्यशाला का आयोजन करना
• शासकीय कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति / आकस्मिक मृत्यू के बाद समस्त प्रकार के भुगतानों एवं अनुकम्पा नियुक्ति आदि पर उत्पन्न समस्यों के निदान के लिए आवश्यक पहल करना